ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੈ।
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ/ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ | |
|---|---|
 | |
 | |
| ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ |
| ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਕੌਲ (1952–1964) |
ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਧੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ।[1]
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2] ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ "Functioning of Lok Sabha Secretariat". 164.100.47.194. Retrieved 2019-06-21.
- ↑ "The Lok Sabha : Function, Control of Parliament and Other Details". Your Article Library (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2014-02-05. Retrieved 2019-06-21.