ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
No edit summary
ਲਾਈਨ 1:
'''ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ''' ({{lang-hi|विधान सभा}}) ''' ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ (ਦੋ ਸਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਇੱਕਲਾ ਸਦਨ ( ਇੱਕ ਸਦਨੀ''' ਵਿੱਚ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ [[ਦਿੱਲੀ|ਦਿੱਲੀ]] ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਦੋ ਸਦਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 500 ਅਤੇ ​​ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਕਾਰ <ref> ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋ ਘੱਟ 60 ਮਬਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</ref> 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ [[ਗੋਆ|ਗੋਆ,]] [[ਸਿੱਕਮ|ਸਿੱਕਮ]] ਅਤੇ [[ਮਿਜ਼ੋਰਮ|ਮਿਜ਼ੋਰਮ]] ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲੋ-ਭਾਰਤੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਲੱਗੇ।
 
ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ​​ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।