|
|
|
'''[[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]]''' 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦੇ [[ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ]] ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 86 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
==ਘੇਰਾ==
[[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ [[ਹਰਿਆਣਾ]], [[ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਅਤੇ [[ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ]] ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]] ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ [[ਭਾਰਤ]] ਵਿੱਚ ਵੀ [[ਪੰਜਾਬ]] ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ [[ਦਿੱਲੀ]], [[ਪਟਨਾ]], [[ਨੰਦੇੜ]] ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
==ਚੋਣ ਮੰਡਲ==
170 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
==ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ==
ਬੇਸ਼ੱਕ 1966 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖੀ]]
|
