ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

1934 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ [[ਐਮ ਐਨ ਰਾਏ]] ਨੇ ਦਿਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ [[ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ]]<ref>{{cite web|url=http://www.gktoday.in/the-constituent-assembly-of-india/|title=Facts about Constitution Assembly of India}}</ref> ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਬਣ ਗਇਆ। [[ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਯੁੱਧ|ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਯੁੱਧ]] ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। [[ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ]], [[ਡਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ]], [[ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ]], [[ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ]], [[ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ]] ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੀਮਰਾਓ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 166 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸਤੰਤਰਤਾ ਸੀ।