ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
No edit summary
ਲਾਈਨ 9:
| bird = [[Indian Roller]]
| nickname =
| state_anthem = Jaiਜੈ Telanganaਤੇਲੰਗਾਨਾ
| type = [[States of India|State of Indiaਪ੍ਰਾਂਤ]]
| image_skyline =
| image_alt =
ਲਾਈਨ 30:
| latd = 17.366
| longd = 78.476
| coor_pinpoint = [[ਹੈਦਰਾਬਾਦ]]
| coordinates_type = region:IN-AP_type:adm1st
| coordinates_display = inline,title
ਲਾਈਨ 39:
| subdivision_type1 = [[Regions of India|Region]] | subdivision_name1 = [[South India]] | established_title = Established
| established_date = {{Start date and years ago|df=yes|2014|06|2}}
| parts_type = [[List of Indian districts|Districts]]
| parts_style = para
| p1 = 10
| p1 = [[List of districts of Andhra Pradesh|10]]
| seat_type = Capitalਰਾਜਧਾਨੀ & Largest city
| seat = [[ਹੈਦਰਾਬਾਦ]]
| government_footnotes =
| leader_title = [[ਗਵਰਨਰ]]
| leader_name = [[E. S. L. Narasimhan]]
| leader_title1 = [[Chiefਮੁੱਖ Minister of Telangana|Chief Ministerਮੰਤਰੀ]]
| leader_name1 = [[ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਉ]] ([[ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ]])
| leader_title2 = [[Legislatureਵਿਧਾਨ of Telangana|Legislatureਸਭਾ]]
| leader_name2 = [[Bicameral]] (119 + 40 seats)
| leader_title3 = [[Lokਲੋਕ Sabha|Lok Sabha constituenciesਸਭਾ]]
| leader_name3 = 17
| leader_title4 = [[Highਹਾਈ Courts of India|High Courtਕੋਰਟ]]
| leader_name4 = [[High Court of Judicature at Hyderabad]]
| unit_pref = Metric
ਲਾਈਨ 59:
| area_total_km2 = 114840
| area_note =
| area_rank = [[Listਭਾਰਤ ofਦੇ statesਪ੍ਰਾਂਤਾ andਦੀ territoriesਸੂਚੀ of India by areaਖੇਤਰਫਲ|12th12ਵਾਂ]]
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
ਲਾਈਨ 65:
| population_total = 35,286,757
| population_as_of = 2011
| population_rank = [[Listਭਾਰਤ ofਦੇ statesਪ੍ਰਾਂਤਾ andਦੀ unionਅਬਾਦੀ territoriesਮੁਤਾਬਕ of India by populationਸੂਚੀ|12th12ਵਾਂ]]
| population_density_km2 = auto
| population_note =
| timezone1 = [[Indianਭਾਰਤੀ Standardਮਿਆਰੀ Time|ISTਸਮਾਂ]]
| utc_offset1 = +05:30
| iso_code = [[ISO 3166-2:IN|IN-xx]] (not assigned)
ਲਾਈਨ 75:
| blank1_name_sec1 =
| blank1_info_sec1 =
| blank_name_sec2 = [[Literacyਸ਼ਾਖਰਤਾ in India|Literacyਦਰ]]
| blank_info_sec2 = 66.46% <!-- stats released after state formation-->
| blank1_name_sec2 = Officialਦਫਰਤੀ languageਭਾਸ਼ਾ
| blank1_info_sec2 = [[Teluguਤੇਲਗੂ languageਭਾਸ਼ਾ|Teluguਤੇਲਗੂ]] <br> [[Urduਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ| ਉਰਦੂ]]
| area_code_type = [[UN/LOCODE]]
| area_code =
ਲਾਈਨ 89:
 
'''ਤੇਲੰਗਾਨਾ''' ਰਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ 2009 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ [[ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ]] ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਉ]] ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੱਟਵਰਤੀ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਅਤੇ [[ਰਾਇਲਸੀਮਾ]] 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
==ਸੰਘਰਸ਼==
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ1946 ਤੋਂ 1951 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ [[ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1968-69 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ [[ਤੈਲਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ]] ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
{{ਅੰਤਕਾ}}
{{ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ}}