"ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ [[ਚੇਨੱਈ]] ਵਿੱਚ [[1 ਮਈ]] 1923 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ [[ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ [[ਸਿੰਗਰਾਵੇਲੂ ਚੇਟਿਆਰ]] ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। [[ਭਾਰਤ]] ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ [[ਭਾਰਤ]] ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
==ਉਦੇਸ਼==
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹੱਥੀਂ, ਅਕਲ-ਇਲਮ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਾਲਕ, ਸਰਮਾਇਆ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
==ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ==
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।<ref >ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਿੱਲੋਂ '''ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ'''[http://punjabitribuneonline.com/2015/04/%e0%a8%ae%e0%a9%9b%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%85%e0%a8%a4%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a8%bf%e0%a8%b0%e0%a8%a4-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%a7%e0%a8%be%e0%a8%b0/]</ref >
==ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ==
[[ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਸਮਝਣ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।