ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

| blank_info_sec2 = 66.46% <!-- stats released after state formation-->

| blank1_name_sec2 = ਦਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ

| area_code_type = [[UN/LOCODE]]

| area_code =

==ਸੰਘਰਸ਼==

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ1946 ਤੋਂ 1951 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ [[ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ [[ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼]] ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1968-69 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ [[ਤੈਲਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ]] ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

{{ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ}}

[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰ]]

[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ]]