ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

==ਪੁਨਰਗਠਨ==

ਯੋਜਨਾ ਕਸ਼ਿਮਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ [[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ]] ਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰ]]

[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦੇ]]