ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਭਾਰਤ): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

{{Quote box|width=246px|bgcolor=#ACE1AF|align=right|quote=“ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਗਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।”|salign=right |source=—[[ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ]] ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਅਹਿਸਾਸ’}}

ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਬਦਲਣ ਲਈ”|salign=right |source=—'''[[ਪਾਸ਼]]'''}}

ਖ਼ੁਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੱਥਿਆਂ ’ਚ ਗੱਡਣਾ ਸੀ”|salign=right |source=—ਪਾਸ਼}}

[[ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ]] ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, [[ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ]] ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ [[ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ]] ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ [[ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ]] ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ [[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]] [[ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ]] ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ [[ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ]] ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ '''[[ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ]]''' ਦੀ ਧਾਰ 352(1)ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, [[ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ]] ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। [[ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ|ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.]] ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। [[ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ]] ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ, [[ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]] ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 23 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰ’ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। [[ਲੋਕ ਸਭਾ]] ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ [[ਕਾਂਗਰਸ]] ਕੋਲ ਕੇਵਲ 153 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ [[ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ]] ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।