ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।

 

 

ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰੁਭਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕੰਤਰਿਕ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ .

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਏ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਸਿੱਧਾਂਤੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਤਆਦਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ, ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਔਂ ਦੀ ਸਵਾਇੱਤਾ ਇਤਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।