ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਲੇਖ ਬਣਾਇਆ
 
ਹਵਾਲੇ ਜੋੜੇ
ਲਾਈਨ 1:
===ਪਿਛੋਕੜ==
੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ੧੦੫ ਲੱਖ ਦੇਕੇ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ।ਦਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ੫੨.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲ ੩੨.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ੨੨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 
ਲਾਈਨ 7:
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ੪ ਤੋਂ ੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ।ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਲਾਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਲਾਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਸਕੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ( ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਸ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
==ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ==
੧੯੭੬ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ੩.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ , .੨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ , ੮ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿੱਕ ਹੋਰ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਦਿੱਤਾ<ref>http://www.tribuneindia.com/2014/20140716/main7.htm</ref>।ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਬਦਾ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ ਨਰਬਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ , ਨਰਬਦਾ ਦੇ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ੧੫.੨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ੨੫% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
੧੯੭੮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮-੮੦ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਦੋਂ ੧੯੮੦ ਵਿੱਚ ਈਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਸਿੰਗ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ।੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਦਿਦਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
 
ਲਾਈਨ 18:
*ਇੱਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
*ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ।ਟਰਿਬੂਅਨਲ ੬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।ਦਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ੧੫ ਅਗਸਤ ੧੯੮੬ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
== ਹਵਾਲੇ ==