ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
Satdeepbot (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਛੋ clean up using AWB |
|||
ਲਾਈਨ 4:
==[[ਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਭਾਰਤ)]]==
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 816 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1336 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੇਂਡੂ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 47 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ।<ref>{{cite web|url=http://www.indiatimes.com/news/more-from-india/new-formula-every-3rd-indian-is-poor-159849.html|title=ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ||accessdate=2016-07-09}}</ref>
==ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ==
ਮੈਕਕਿਨਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ’ ਨਾਮੀਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
| |||