ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
No edit summary
ਲਾਈਨ 4:
==[[ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)]]==
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 816 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1336 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੇਂਡੂ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 47 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ।<ref>{{cite web|url=http://www.indiatimes.com/news/more-from-india/new-formula-every-3rd-indian-is-poor-159849.html|title=ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ||accessdate=2016-07-09}}</ref><ref>{{url= http://www.financialexpress.com/article/fe-columnist/corridors-of-power-a-new-niti-for-measuring-poverty/68114/|title=ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮਾਣਕਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ|accessdate=2016-07-09}}</ref>SECC ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਲੀ ਜਨ ਗਨਣਾ ਮੁਤਾਬਕ 35% ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। <ref>[ http://www.financialexpress.com/article/economy/35-per-cent-urban-india-is-bpl-says-unreleased-data/102512/ ਜਾਤੀ ਜਨਗਨਣਾ ( ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ) ਫਾਈਨੈਂਸਲ ਐਕਸਪਰੈਸ]</ref>
 
==ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ==