ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

[[file:Emblem of India.svg|thumb|250px| ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ]]

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਡੰਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੋਸ਼ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।