ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
Jjkntoor4u (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਛੋ →ਪਿਛੋਕੜ |
No edit summary |
||
ਲਾਈਨ 2:
'''ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ''' ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ '''ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ '''ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [[ਭਾਰਤ]] ਦੇ [[ਪੰਜਾਬ]] ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤਜਵੀਜਤ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। <ref name="india.gov.in">[http://india.gov.in/sectors/water_resources/sutlej_link.php]{{Dead link|date=September 2013}}</ref> ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ <ref>http://pib.nic.in/archieve/lreleng/lyr2003/rmar2003/04032003/r040320035.html</ref> ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ [[ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ]] ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ।<ref name="india.gov.in"/>
==ਪਿਛੋਕੜ==
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 52.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਂਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 162 ਤੇ 246 (3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 78, 79, 80 ਐਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।1966 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 78 ਤੋਂ 80 ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮੁਨਾ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੰਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
==ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ==
ਲਾਈਨ 46 ⟶ 20:
*ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
==ਬਿਲ ਪਾਸ==
4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ [[ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ|ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ]] ਵੀ [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [[ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]] ਨੇ ਬੜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। 1960 ਵਿਚ ਜਿਸ 15.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫ਼ੀਲਡ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼.) ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
== ਹਵਾਲੇ ==
| |||