|
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਟ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ' ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੋਕਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ "ਸੱਚੇ ਸਿੱਕੇ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫਿਉਰਟ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਤ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫਿਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 1ਪੂਰਵ-1 9 651965 ਯੂਐਸ ਡੈਮ, ਚੌਥਾ, ਅੱਧਾ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਡਾਲਰ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਸਵੇਂ, ਚੌਥਾ, ਅੱਧ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਤੌਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵ -1982 ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨੀ)। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। 1982 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੈਨੀਆਂ 97.5% ਜ਼ਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2.5% ਕੋਲ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਉਟ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਧਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰ੍ਸਹੈਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਪੈੱਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕਿਲਲਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $ 10,000 ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=http://www.usmint.gov/pressroom/index.cfm?action=press_release&ID=724|title=United States Mint Moves to Limit Exportation & Melting of Coins|publisher=The United States Mint|archive-url=https://web.archive.org/web/20160527072103/http://www.usmint.gov/pressroom//index.cfm?action=press_release&ID=724|archive-date=2016-05-27|dead-url=no|access-date=2012-05-22}}</ref>{{Reflist|30em}}
|
