ਲੋਕਰਾਜ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=https://www.punjabitribuneonline.com/2019/01/%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%85%e0%a8%a7%e0%a9%8b%e0%a8%97%e0%a8%a4%e0%a9%80/|title=ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ|date=2019-01-13|website=Tribune Punjabi|language=hi-IN|access-date=2019-01-13}}</ref>