"ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹਨ. ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਡ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 2010 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1972 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ( ਫਤਵਾ ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
==ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ==
ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜਿਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1983 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜ ਰੈਲੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜਿਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ,, ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
1,252

edits