"ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
clean up ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ AWB
ਛੋ (clean up ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ AWB)
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.<ref>{{cite web|url=http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm |title=Bangladesh: Country Profile |publisher=Bangladesh Buruae of Educational Information and Statistics |archive-url=https://web.archive.org/web/20110706132048/http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm |archive-date=6 July 2011 |accessdate=3 July 2010 |url-status=dead}}</ref> ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹਨ. ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਡ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 2010 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1972 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ( ਫਤਵਾ ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।<ref>{{cite web |url=https://2009-2017.state.gov/documents/organization/256513.pdf |title=Bangladesh 2015 International Religious Freedom Report |website=United States Department of State |publisher=[[Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor]]}}</ref>
==ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ==
ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜਿਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1983 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜ ਰੈਲੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜਿਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ,, ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ.<ref name="Constitution">{{cite web|title=Constitution of the People's Republic of Bangladesh|url=http://www1.umn.edu/humanrts/research/bangladesh-constitution.pdf|website=University of Minnesota|accessdate=26 May 2016}}</ref> ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਕਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.<ref name="USstate">{{cite web|title=Bangladesh|url=https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper|website=US State Department Report on Religion Freedom|accessdate=26 May 2016}}</ref>
==ਹਵਾਲੇ==
{{reflist}}