ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।<ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/678501824|title=Access to knowledge : a guide for everyone|last=Noronha|first=Fredrick|last2=Malcolm|first2=Jeremy|last3=Consumers International|date=2010|publisher=Consumers International|isbn=978-0-9566117-4-1|edition=2nd ed|location=Kuala Lumpur, Malaysia|oclc=678501824}}</ref>

 

 

==ਹਵਾਲੇ==