ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਭਾਰਤ ਦੀ '''ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020''' ਜਾਂ '''ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020''' (ਐਨਈਪੀਐਨ.ਈ.ਪੀ 2020) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ।<ref>{{Cite news|url=https://www.narendramodi.in/cabinet-approves-national-education-policy-2020-paving-way-for-transformational-reforms-in-school-and-higher-education-systems-in-the-country|title=Cabinet Approves National Education Policy 2020, paving way for transformational reforms in school and higher education systems in the country|date=July 29, 2020|work=narendramodi.in|access-date=July 29, 2020}}</ref> ਇਸ ਨੂੰ [[ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986]] ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਪ 1992 ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/PUNJABI.pdf|title=ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਰੂਪ|last=ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ|website=https://www.education.gov.in/hi|publisher=ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ|access-date=23 ਅਪਰੈਲ 2021}}</ref>

'''ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020''' ਨੂੰ [[ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ]] 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।{{Efn|"While the last education policy was announced in 1992, it was considered a re-writing of the 1986 policy."<ref name="HTTransformative30July" />}}<ref name="HTTransformative30July">{{Cite news|url=https://www.hindustantimes.com/india-news/transformative-leaders-and-academicians-welcome-national-education-policy/story-0mtvLVr8QQPUG3F9ftR11O.html|title='Transformative': Leaders, academicians welcome National Education Policy|last=Chaturvedi|first=Amit|date=30 July 2020|work=Hindustan Times|access-date=30 July 2020|quote=While the last policy was announced in 1992, it was essentially a rehash of a 1986 one.}}</ref> [[ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ]] ਦੇ [[ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2014|2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ]] ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.ndtv.com/education/major-reforms-announced-union-cabinet-approves-national-education-policy-2019|title=Union Cabinet Approves New National Education Policy|last=|first=|date=29 July 2020|website=NDTV|language=en|archive-url=|archive-date=|access-date=2020-07-29}}</ref> ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ [[ਟੀ ਐਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ|ਟੀਐਸਆਰਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ]] ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਐਨਈਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ [[ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ|ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ]] (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੁਖੀ [[ਕੇ.ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ]] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।<ref>{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/state-education-boards-to-be-regulated-by-national-body-draft-nep/articleshow/71816449.cms|title=State education boards to be regulated by national body: Draft NEP - Times of India|website=The Times of India|access-date=2019-11-21}}</ref> 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।<ref>{{Cite web|url=http://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1642203|title=ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ|website=pib.gov.in|access-date=2021-03-19}}</ref>

'''ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020''' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀਡੀਪੀਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://www.livemint.com/education/news/govt-approves-plan-to-boost-state-spending-on-education-to-6-of-gdp-11596024998889.html|title=Govt approves plan to boost state spending on education to 6% of GDP|date=2020-07-29|website=Livemint|access-date=2020-07-30}}</ref>

[[ਮਾਂ ਬੋਲੀ]] ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 5 ਵੀਂ ਕਲਾਸ<ref name="ToIHighlights">{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/cabinet-approves-new-national-education-policy-key-points/articleshow/77241129.cms|title=National Education Policy 2020: Cabinet approves new national education policy: Key points|date=29 July 2020|website=Times of India|access-date=2020-07-29}}</ref> (ਤਰਜੀਹੀ ਜਮਾਤ 8 ਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ) ਤਕਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ [[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ|ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ]] ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।<ref name="NDTVHighlights">{{Cite web|url=https://www.ndtv.com/india-news/national-education-policy-nep-2020-mother-tongue-till-class-5-10-points-on-national-education-policy-2020-2270926|title=National Education Policy, NEP 2020: Teaching in Mother Tongue Till Class 5: 10 Points On New Education Policy|date=29 July 2020|editor-last=Srinivasan|editor-first=Chandrashekar|publisher=NDTV|access-date=2020-07-29}}</ref>

ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਈਪੀਐ.ਨ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ''ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ'' ; ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।<ref name=":1">{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/nep-language-policy-broad-guideline-government/articleshow/77272709.cms|title=NEP language policy broad guideline: Government|last=Gohain|first=Manash Pratim|date=31 July 2020|website=The Times of India|archive-url=|archive-date=|access-date=2020-07-31}}</ref> ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

* "5 + 3 + 3 + 4" ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੁਨਿਆਦਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ), ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (8 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ), ਇੱਕ ਮਿਡਲ (ਉਮਰ 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ (14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ)। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਮਿਡਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਢਾਂਚਾ "ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।<ref name="NDTVHighlights">{{Cite web|url=https://www.ndtv.com/india-news/national-education-policy-nep-2020-mother-tongue-till-class-5-10-points-on-national-education-policy-2020-2270926|title=National Education Policy, NEP 2020: Teaching in Mother Tongue Till Class 5: 10 Points On New Education Policy|date=29 July 2020|editor-last=Srinivasan|editor-first=Chandrashekar|publisher=NDTV|access-date=2020-07-29}}</ref>

*2030 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਈ-ਭਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਾਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।<ref name=":3" />

*ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ;ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਕਈ ਭਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।<ref name=":3" />

*ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋੰਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ/ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ।<ref name=":3" />

* ਐਮਫਿਲਐਮ.ਫਿਲ (ਮਾਸਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।<ref name="WeekMPhil30July">{{Cite web|url=https://www.theweek.in/news/india/2020/07/30/in-defence-of-mphil-why-the-degree-should-not-be-discontinued.html|title=In defence of MPhil: Why the degree should not be discontinued|last=Bhura|first=Sneha|date=July 30, 2020|website=The Week|access-date=2020-07-30}}</ref>

* ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏਐਨ.ਟੀ.ਏ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਈਈਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਅਤੇ ਐਨਈਈਟੀਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।<ref>{{Cite news|url=https://indianexpress.com/article/education/nta-to-offer-common-entrance-exam-for-higher-education-institutes-nta-ac-in-6529437/|title=National Education Policy: NTA to conduct common entrance exam for higher education institutes|date=2020-07-29|work=The Indian Express|access-date=2020-07-30}}</ref>.

* ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰੀਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਟੀਆਈਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)

* ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ , ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਰੇਗੀ।<ref name=":3" />

ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।<ref name=":2">{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/Comment/national-education-policy-the-glass-truth-of-school-education-13433|title=ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ|last=ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ|first=|date=|website=Tribuneindia News Service|publisher=|language=pa|access-date=2020-08-06}}</ref> ਜੀਡੀਪੀਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਨਵੀਂਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1964) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜੀਡੀਪੀਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.88 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਰਟਨ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ।<ref name=":2" />

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।<ref>{{cite news|url=https://aajtak.intoday.in/education/story/shashi-tharoor-on-new-education-policy-congress-leader-budget-modi-government-tedu-1-1215495.html|title=नई शिक्षा नीति का समर्थन कर शशि थरूर बोले- कई लक्ष्य सच्चाई से परे, बजट पर चिंता|work=आज तक|accessdate=31 जुलाई 2020|language=hi}}</ref> ਬੀਬੀਸੀਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।<ref>{{cite news|url=https://www.bbc.com/hindi/india-53593928|title=नई शिक्षा नीति 2020: सिर्फ़ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी|last1=सिंह|first1=सरोज|date=30 जुलाई 2020|work=बीबीसी हिन्दी|accessdate=31 जुलाई 2020|language=hi}}</ref>

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁੱਟਾ (ਡੂਟਾ) ਨੇ ਇਸ ਦੀਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।<ref>[https://www.ndtv.com/education/nep-2020-student-teacher-bodies-call-new-education-policy-anti-democratic NEP 2020: Student, Teacher Bodies Call The New Education Policy ‘Anti-democratic’]</ref>