2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
Content deleted Content added
Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) |
Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) →ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ: ਹਵਾਲਾ ਜੋੜਿਆ , ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। |
||
ਲਾਈਨ 82:
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ<ref>{{Cite news|url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/editorials/expansion-of-the-peasant-movement-40548|title=ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਸਾਰ|last=|first=|date=|work=ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ|access-date=|archive-url=|archive-date=|dead-url=}}</ref>।
== ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ==
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।<ref>{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/kisan-andolan/modi-announces-repeal-of-three-agriculture-laws-114313|title=ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=pa|access-date=2022-01-03}}</ref>
== ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ==
|