ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) |
Mulkh Singh (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) |
||
ਲਾਈਨ 16:
== ਪ੍ਰਭਾਵ ==
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ [[2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ|ਅੰਦੋਲਨ]] ਉੱਠਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/editorials/some-aspects-of-farming-on-contract-37168|title=ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=pa|access-date=2020-12-04}}</ref>
== ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ==
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।<ref>{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/kisan-andolan/modi-announces-repeal-of-three-agriculture-laws-114313|title=ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=pa|access-date=2022-01-03}}</ref> 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।<ref>{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/nation/agriculture-law-return-bill-passed-by-union-cabinet-115471|title=ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=pa|access-date=2022-01-03}}</ref> 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite news|url=https://www.punjabitribuneonline.com/news/nation/%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A8%B8-%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%B9%E0%A9%80-%E0%A8%96%E0%A9%87%E0%A8%A4%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0%E0%A8%A8-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%AA%E0%A8%B8%E0%A9%80-%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%B2-%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A8%A6-%E0%A8%9A-%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B8-116481|title=ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ|work=Tribuneindia News Service|access-date=2022-01-03|language=en}}</ref> 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ<ref>{{Cite web|url=https://punjabitribuneonline.com/news/nation/repeal-of-agricultural-laws-the-president-agreed-116885|title=ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ|last=Service|first=Tribune News|website=Tribuneindia News Service|language=pa|access-date=2022-01-03}}</ref>।
== ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ==
| |||