ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

2020-2021 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Browse history interactively
← ਪੁਰਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀਅਗਲੀ ਸੋਧ →
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
VisualWikitext
No edit summary
No edit summary
ਲਾਈਨ 27:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ [[ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ|ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ]] ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।<ref name=":252">{{Cite web|url=https://www.hindustantimes.com/cities/others/farmers-reject-sc-committee-demand-repeal-of-farm-laws-101610463856179.html|title=Farmers reject SC committee, demand repeal of farm laws|last=Iftikhar|first=Fareeha|date=2021-01-12|website=Hindustan Times|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20210119075509/https://www.hindustantimes.com/cities/others/farmers-reject-sc-committee-demand-repeal-of-farm-laws-101610463856179.html|archive-date=2021-01-19|access-date=2021-01-15}}</ref> ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ"<ref>{{Cite news|url=https://www.thehindu.com/business/Economy/farm-bills-have-potential-to-represent-significant-step-forward-for-agriculture-reforms-in-india-imf/article33577480.ece|title=Farm Bills have potential to represent significant step forward for agriculture reforms in India: IMF|date=2021-01-15|work=The Hindu|access-date=2021-01-27|agency=PTI|language=en-IN|issn=0971-751X}}</ref> ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ<ref>{{Cite news|url=https://www.thequint.com/news/india/farmers-protesting-the-3-new-ordinances|title=Here's Why Farmers Are Protesting the 3 New Agriculture Ordinances|last=Palnitkar|first=Vaibhav|date=21 September 2020|work=[[The Quint]]|access-date=28 October 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201031113722/https://www.thequint.com/news/india/farmers-protesting-the-3-new-ordinances|archive-date=31 October 2020}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/2020/11/30/world/asia/india-farmers-protest.html|title=Angry Farmers Choke India's Capital in Giant Demonstrations|last=Gettleman|first=Jeffrey|date=30 November 2020|work=The New York Times|access-date=1 December 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201201005737/https://www.nytimes.com/2020/11/30/world/asia/india-farmers-protest.html|archive-date=1 December 2020|last2=Singh|first2=Karan Deep|language=en-US|issn=0362-4331|last3=Kumar|first3=Hari}}</ref> ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।<ref>{{Cite news|url=https://www.tribuneindia.com/news/punjab/ordinance-to-put-farmers-at-mercy-of-corporates-99720|title=Ordinance to put farmers at mercy of corporates|date=15 June 2020|work=[[The Tribune (Chandigarh)]]|access-date=2 December 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201211211443/https://www.tribuneindia.com/news/punjab/ordinance-to-put-farmers-at-mercy-of-corporates-99720|archive-date=11 December 2020|language=en}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.deccanherald.com/national/national-politics/now-farmers-will-be-back-to-serfdom-at-the-mercy-of-big-corporates-manish-tewari-891010.html|title=Now, farmers will be back to serfdom, at the mercy of big corporates: Manish Tewari|last=Kulkarni|first=Sagar|date=22 September 2020|work=[[Deccan Herald]]|access-date=2 December 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201006071235/https://www.deccanherald.com/national/national-politics/now-farmers-will-be-back-to-serfdom-at-the-mercy-of-big-corporates-manish-tewari-891010.html|archive-date=6 October 2020|language=en}}</ref> ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ [[ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਰਤ)|ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.]] ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।<ref>{{Cite news|url=https://www.hindustantimes.com/india-news/farmers-across-india-protest-against-farm-bills-in-photos/story-cQBssQF5wg7Cc5AhgJPxQM.html|title=Farmers across India protest against farm bills. In photos|date=28 September 2020|work=[[Hindustan Times]]|access-date=7 October 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201005065413/https://www.hindustantimes.com/india-news/farmers-across-india-protest-against-farm-bills-in-photos/story-cQBssQF5wg7Cc5AhgJPxQM.html|archive-date=5 October 2020|editor-last=Singh|editor-first=Prashasti|language=en}}</ref><ref name="HindustanTimes28Sep20_">{{Cite news|url=https://www.hindustantimes.com/india-news/modi-reaches-out-to-farmers-amid-anger/story-1MHpfr7HzKsR58EBVb00NP.html|title=PM Modi reaches out to farmers amid anger|date=28 September 2020|work=[[Hindustan Times]]|access-date=7 October 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201008085754/https://www.hindustantimes.com/india-news/modi-reaches-out-to-farmers-amid-anger/story-1MHpfr7HzKsR58EBVb00NP.html|archive-date=8 October 2020|language=en}}</ref><ref name="TimesOfIndia28Sep20_">{{Cite news|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/amid-intensifying-protests-president-kovind-gives-assent-to-controversial-farm-bills-laws-come-into-force-immediately/articleshow/78352115.cms|title=Farm bills 2020: President Kovind gives assent to controversial farm bills, laws come into force immediately|last=Mathur|first=Swati|date=28 September 2020|work=[[The Times of India]]|access-date=7 October 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201003163830/https://timesofindia.indiatimes.com/india/amid-intensifying-protests-president-kovind-gives-assent-to-controversial-farm-bills-laws-come-into-force-immediately/articleshow/78352115.cms|archive-date=3 October 2020|language=en}}</ref>
 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ [[ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ|ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ]] . ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ - ਖ਼ਾਸਕਰ [[ਪੰਜਾਬ]] ਅਤੇ [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਦੀਆਂ - ਨੇ "<span style="white-space:nowrap;">''ਦਿੱਲੀ''</span> ''ਚਲੋ"'' ਨਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਅਤੇ ਫਿਰ [[ਦਿੱਲੀ]] ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ 200,000 ਤੋਂ 300,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
 
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=https://www.livemint.com/news/india/farmer-unions-agree-to-sit-for-talks-with-the-government-today-11606810557943.html|title=Farmer unions agree to sit for talks with the government today|date=1 December 2020|website=mint|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201201090641/https://www.livemint.com/news/india/farmer-unions-agree-to-sit-for-talks-with-the-government-today-11606810557943.html|archive-date=1 December 2020|access-date=3 December 2020}}</ref><ref name=":6">{{Cite web|url=https://www.hindustantimes.com/india-news/tomar-writes-open-letter-to-farmers-says-misunderstanding-created-regarding-reforms/story-rMono1UvhISTvdVNmM1HSM.html|title='I come from farming family,' Tomar writes open letter to farmers; PM Modi urges to read|date=17 December 2020|website=Hindustan Times|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201217173144/https://www.hindustantimes.com/india-news/tomar-writes-open-letter-to-farmers-says-misunderstanding-created-regarding-reforms/story-rMono1UvhISTvdVNmM1HSM.html|archive-date=17 December 2020|access-date=18 December 2020}}</ref> ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।<ref name=":72">{{Cite web|url=https://www.tribuneindia.com/news/nation/farmers-protest-transporters-threaten-to-halt-operations-in-north-india-from-dec-8-178997|title=Farmers' protest: Transporters threaten to halt operations in North India from Dec 8|date=2 December 2020|website=Tribuneindia News Service|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201203121859/https://www.tribuneindia.com/news/nation/farmers-protest-transporters-threaten-to-halt-operations-in-north-india-from-dec-8-178997|archive-date=3 December 2020|access-date=3 December 2020}}</ref> 4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ [[ਹਰਿਆਣਾ]] ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।ਦਿੱਤੀ ਸੀ।<ref>{{Cite web|url=https://www.hindustantimes.com/chandigarh/farmers-overpower-staff-at-toll-plazas-on-chandigarh-delhi-highway-allow-free-movement-of-vehicles/story-hxe6t1eqdUYD142XATlpPM.html|title=Farmers lay siege to toll plazas in Haryana, allow free movement of vehicles|date=12 December 2020|website=Hindustan Times|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201212045841/https://www.hindustantimes.com/chandigarh/farmers-overpower-staff-at-toll-plazas-on-chandigarh-delhi-highway-allow-free-movement-of-vehicles/story-hxe6t1eqdUYD142XATlpPM.html|archive-date=12 December 2020|access-date=13 December 2020}}</ref>
 
ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਲਾਈਆਂ ਸੀ।ਗਈਆਂ।<ref name=":SC6">{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/farm-protests-sc-to-set-up-committee-for-negotiations-posts-matter-for-thursday/articleshow/79755452.cms|title=Farm protests: Supreme Court intends to set up committee for negotiations, posts matter for Thursday|date=16 December 2020|website=The Times of India|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201216232944/https://timesofindia.indiatimes.com/india/farm-protests-sc-to-set-up-committee-for-negotiations-posts-matter-for-thursday/articleshow/79755452.cms|archive-date=16 December 2020|access-date=17 December 2020}}</ref><ref name=":8">{{Cite web|url=https://www.ndtv.com/india-news/farm-laws-row-supreme-court-says-government-negotiations-wont-work-proposes-panel-that-includes-centre-farmers-2339353|title=Centre-Farmers' Committee, Suggests Supreme Court, Or "Talks Will Fail"|last=Vaidyanathan|first=A|date=16 December 2020|editor-last=Sanyal|editor-first=Anindita|website=NDTV|archive-url=https://web.archive.org/web/20201217002139/https://www.ndtv.com/india-news/farm-laws-row-supreme-court-says-government-negotiations-wont-work-proposes-panel-that-includes-centre-farmers-2339353|archive-date=17 December 2020|access-date=17 December 2020}}</ref> [[ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ|ਅਦਾਲਤ]] ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।<ref>{{Cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/consider-putting-on-hold-new-farm-laws-sc-to-govt/articleshow/79786670.cms|title=Delhi farmers protest news: Consider putting on hold new farm laws, says Supreme Court to govt|last=Mahapatra|first=Dhananjay|date=18 December 2020|website=The Times of India|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20201218194622/https://timesofindia.indiatimes.com/india/consider-putting-on-hold-new-farm-laws-sc-to-govt/articleshow/79786670.cms|archive-date=18 December 2020|access-date=19 December 2020}}</ref> 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।<ref name=":14">{{Cite web|url=https://thewire.in/law/supreme-court-agrees-to-hear-panjab-university-students-plea-on-farmers-protest|title=Supreme Court Agrees to Hear Panjab University Students' Plea on Farmers' Protest|last=|first=|date=5 January 2021|website=The Wire|archive-url=https://web.archive.org/web/20210105124537/https://thewire.in/law/supreme-court-agrees-to-hear-panjab-university-students-plea-on-farmers-protest|archive-date=2021-01-05|access-date=6 January 2021}}</ref> ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ।<ref name=":18">{{Cite web|url=https://www.tribuneindia.com/news/punjab/farmers-firm-wont-back-off-even-if-told-by-courts-196213|title=Farmers firm: Won't back off, even if told by courts|last=Tandon|first=Aditi|date=9 January 2021|website=Tribuneindia News Service|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20210113030137/https://www.tribuneindia.com/news/punjab/farmers-firm-wont-back-off-even-if-told-by-courts-196213|archive-date=2021-01-13|access-date=11 January 2021}}</ref> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।<ref name=":19">{{Cite news|url=https://www.business-standard.com/article/current-affairs/staying-implementation-of-farm-laws-not-a-solution-farmer-leaders-121011100926_1.html|title=Staying implementation of farm laws not a solution: Farmer leaders|last=|first=|date=11 January 2021|work=Business Standard India|access-date=11 January 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210111132731/https://www.business-standard.com/article/current-affairs/staying-implementation-of-farm-laws-not-a-solution-farmer-leaders-121011100926_1.html|archive-date=2021-01-11|agency=PTI|others=}}</ref>
 
30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ [[ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 -2021|ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ]] ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ [[ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ|ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ]] ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ।<ref>{{Cite news|url=https://indianexpress.com/article/india/farmers-protest-government-msp-7127009/|title=Govt agrees on power subsidy, stubble curbs; talks on MSP, repeal to continue|date=31 December 2020|work=The Indian Express|access-date=31 December 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201231025537/https://indianexpress.com/article/india/farmers-protest-government-msp-7127009/|archive-date=31 December 2020|language=en}}</ref>
"https://pa.wikipedia.org/wiki/2020-2021_ਭਾਰਤੀ_ਕਿਸਾਨ_ਅੰਦੋਲਨ" ਤੋਂ ਲਿਆ