ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ SHG (ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ) ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IRDP) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRD) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਨਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGSY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। SGSY ਨੂੰ ਹੁਣ NRLM ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ SGSY ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੈ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “NRLM ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.0 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 6000 ਬਲਾਕਾਂ, 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.0 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ SHGs ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਦੇ ਐਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।<ref>{{Cite web|url=https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/resources/NRLM-Mission-Document.pdf|title=NRLM MiSSION DOCUMENT|website=aajeevika.gov.in|access-date=7 January 2021}}</ref> . [1] ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2011 ਵਿੱਚ $5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।[3][4]