ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਛੋ →‎top
ਛੋ →‎top
ਲਾਈਨ 36:
 
2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 373 ਲੱਖ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ SC 70 ਲੱਖ ST ਤੇ 168 ਲੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।<ref>{{Cite web|url=https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/resources/fund_release/STATUS%20OF%20CENTRAL%20RELEASE%20UNDER%20NRLM%20DURING%202013-14.pdf|title=Status of Central Release under NRLM during 2013-14|access-date=7 January 2022}}</ref>
 
NRLM ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NRLM ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ NRLM ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ IDA/ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2011 ਵਿੱਚ IDA/ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2014-15 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ NRLP ਕੌਮੀ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ NRLM ਦੀ ਉਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।
 
==== ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( NRLP ) ====
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 13 ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92% ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਨੂੰ 'ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ NRLM ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NRLM ਦੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NRLP ਨੂੰ 13 ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। NRLP ਦੁਆਰਾ 13 ਰਾਜਾਂ (ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੇ 107 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 422 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰ-ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 
=== ਨਤੀਜੇ ===