ਬੈਤ ਅਲ-ਮਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌਲਤਖ਼ਾਨਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਬੈਤ ਅਲ-ਮਾਲ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬੈਤ ਅਲ-ਮਾਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸੀਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਬੂ ਬਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਹਿਰਾਮ ਸੀ।

ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਸੋਧੋ

ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਸ਼ੀਦੁਨ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਬਾਸਿਦ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਆ) ਸਮੇਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੁਢਿਆਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਮਾਹਿਰ ਅਲ-ਗ਼ਜ਼ਾਲੀ (1058–1111) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਲਾਈ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[1][2]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Crone, Patricia (2005), Medieval Islamic Political Thought, Edinburgh University Press, pp. 308–9, ISBN 0-7486-2194-6
  2. Shadi Hamid (August 2003), "An Islamic Alternative? Equality, Redistributive Justice, and the Welfare State in the Caliphate of Umar", Renaissance: Monthly Islamic Journal, 13 (8) (see online)