ਤਜਵੀਜਤ ਨਹਿਰ - ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤਜਵੀਜਤ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। [1] ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ [2] ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ।[1]

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਪਿਛੋਕੜਸੋਧੋ

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 52.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਂਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 162 ਤੇ 246 (3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 78, 79, 80 ਐਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।1966 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 78 ਤੋਂ 80 ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮੁਨਾ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੰਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਸੋਧੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ੪ ਤੋਂ ੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ।ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਸਕੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ( ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਸ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾਸੋਧੋ

੧੯੭੬ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ੩.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ , .੨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ , ੮ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ[3]।ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ , ਨਰਬਦਾ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ , ਨਰਬਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ , ਨਰਬਦਾ ਦੇ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[4]ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ੧੫.੨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ੨੫% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ੧੯੭੮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮-੮੦ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਦੋਂ ੧੯੮੦ ਵਿੱਚ ਈਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ।੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।


ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ ੭੮-੮੦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਬਦਾ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।[4]

ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾਸੋਧੋ

ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ੨੪ ਜੁਲਾਈ ੧੯੮੫ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

  • ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ੧.੭.੧੯੮੫ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
  • ਇੱਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ।ਟਰਿਬੂਅਨਲ ੬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।ਦਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ੧੫ ਅਗਸਤ ੧੯੮੬ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਬਿਲ ਪਾਸਸੋਧੋ

4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। 1960 ਵਿਚ ਜਿਸ 15.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫ਼ੀਲਡ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼.) ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ