ਅਧਾਰ

12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਆਧਾਰ ਇੱਕ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ(UIDAI) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਅਧਾਰ
ਦੇਸ਼ਭਾਰਤ
ਮੰਤਰਾਲਾਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, [ਭਾਰਤ]]
ਲਾਂਚ28 ਜਨਵਰੀ 2009; 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2009-01-28)
ਬਜਟ11,366 crore (US$1.4 billion) (ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ)[1]
ਸਥਿਤੀIncrease 131 ਕਰੋੜ ਅਧਾਰ ਧਾਰਕ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ[2]
ਵੈੱਬਸਾਈਟuidai.gov.in
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ
ਵੈਧਤਾਭਾਰਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮਕਸਦ
ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ[4]
ਮਿਆਦਜੀਵਨ ਭਰ ਵੈਧਤਾ
ਕੀਮਤਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲਾਗਤ 50 (63¢ US) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 100 (US$1.30).

ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਿੰਗ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ, ਤਸਵੀਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ,ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਪਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[5][6]

ਸੰਸਥਾ

ਸੋਧੋ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟੰਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਾਰ

ਸੋਧੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ "ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਪਛਾਣ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ "ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੇਕਗਨਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਤੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਸੋਧੋ

ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜ / ਠਗੀ / ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ.[7]

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ।
  • ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ।
  • ਰੇਲ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਛੂਟ ਲੈਣ ਲਈ।
  • ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਜੈਈ ਲਈ)।
  • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ।
  • ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਅਧਾਰਤ।
  • ਬਿਨਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ।
  • ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਵਿਰਾਸਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ।
  • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲਈ।

ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ

ਸੋਧੋ

ਦੇਖੋ: ਪੀਵੀਸੀ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, UIDAI ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ, ਅਦਿੱਖ ਲੋਗੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।[8] PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ[9][10]

ਗੈਲਰੀ

ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "UIDAI Finance and Budge Section". UIDAI. Archived from the original on 27 ਮਈ 2018. Retrieved 29 May 2018. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  2. "Aadhaar Dashboard". UIDAI. Retrieved 7 September 2021.
  3. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named AboutUIDAI
  4. "Home - Unique Identification Authority of India | Government of India". Uidai.gov.in. Retrieved 2022-02-12.
  5. "Impact of Aadhaar, GST & rail DFC to be significant, lasting: UBS". Zeenews. 2014-01-16. Archived from the original on 2014-01-31. Retrieved 2014-01-19. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. PTI 8 Jan 2014, 09.11PM IST. "Subsidy payout via Aadhaar accounts can save 1.2 per cent of GDP: UBS - Economic Times". Economictimes.indiatimes.com. Retrieved 11 January 2014.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  7. "आधार कार्ड खो गया तो डुप्लीकेट आधार कार्ड कैसे बनवाये". Aadhar Uidai News. 2017-04-15. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  8. "PVC Aadhar Card FAQ".
  9. "How To Get A PVC Aadhaar Card Online Using This New Service".
  10. "Order Aadhaar reprint online: Here is all you need to know". India Today (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). November 30, 2020.