ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਜਨਮ 1973) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਆਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ [1] ਅਤੇ ਸਤਰਕ ਨਾਗਿਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।[2] ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਲੋਕਪਾਲ, ਵਿਸ਼ਲਬਲੋਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸੋਧੋਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। [3]
ਕੰਮ
ਸੋਧੋਭਾਰਦਵਾਜ 1999 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ) ਦਾ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2005, ਵਿਸ਼ਲ ਬਲੋਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2011,[4] ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013[5] ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[6]
ਅੰਜਲੀ ਸਤਰਕ ਨਾਗਿਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।[7] 2003 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸਐਨਐਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। [8] ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਐਸਐਨਐਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁਪ (ਆਰਏਏਏਜੀ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[9]
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। [10] ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਨਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[11]
ਮੀਡੀਆ
ਸੋਧੋਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇਲਿਖਦੀ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 2012-13[12]
- ਲੋਕਪਾਲ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ – ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ[13]
- ਵਿਸ਼ਲਲੋਅਰਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੇਖ– ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ[14]
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੇਖ – ਹਿੰਦੂ[15]
- ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੇਖ – EPW[16]
- ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖ – ਆਰਥਿਕ ਟਾਈਮਜ਼[17]
- ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ – ਆਉਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ[18]
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ – ਡੈਕਨ ਹੇਰਾਲਡ[19]
- ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ – ਆਉਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ[20]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "NCPRI » Structure". righttoinformation.info. Archived from the original on 2016-10-12. Retrieved 2016-10-11.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Anuja (2013-11-01). "Satark Nagrik Sangathan | Know whom you are voting for". Livemint. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "The Telegraph— Calcutta: Jobs". www.telegraphindia.com. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Whistleblowers' Bill Likely to Face Rough Weather in Rajya Sabha". NDTV.com. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ Bhatnagar, Gaurav Vivek. "Lokpal Amendment Diluting Act's Purpose, says Anjali Bhardwaj". thewire.in. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Citizens Charter: She was denied pension for years". Governance Now. 2016-08-01. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Satark Nagrik Sangathan". www.snsindia.org. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ Vidani, Peter. "Case Study #11: Satark Nagrik Sangathan's Report Cards for Elected Representatives". Opening Parliament Blog. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Speaker: Thomson Reuters South Asia Risk Summit 2016". Reuters. Archived from the original on 15 ਦਸੰਬਰ 2017. Retrieved 12 October 2016.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "Anjali Bharadwaj | Ashoka - India". india.ashoka.org. Archived from the original on 2016-09-20. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Lady Shri Ram College". lsr.edu.in. Archived from the original on 2017-05-18. Retrieved 2016-10-11.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "RaaG— CES RTI study 2011 - 13". RTI Assessment and Advocacy group (in Indian English). Archived from the original on 2017-04-24. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Betrayal In The House". The Indian Express. 2016-08-04. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Whistleblowing in the time of Vyapam". The Indian Express. 2015-08-13. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ Bhardwaj, Anjali; Johri, Amrita (2016-05-06). "How not to fight corruption". The Hindu (in Indian English). ISSN 0971-751X. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "The Lokpal Act of 2014". Economic and Political Weekly. 49 (5). 2015-06-05.
- ↑ "The proposed Jan Lokpal is all too powerful: Anjali Bhardwaj, A member of the working committee of the National Campaign for Peoples' Right to Information - The Economic Times". The Economic Times. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Let's All Come To The Party". Outlook India. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "Tardy working of info panels". Deccan Herald. Retrieved 2016-10-11.
- ↑ "R Stands For..." Outlook India. Retrieved 2016-10-11.