ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ
ਸੋਧੋਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ-ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੋਧੋ- Butler, Graham; Lazowski, Adam (2022). Shaping EU Law the British Way: UK Advocates General at the Court of Justice of the European Union. Oxford: Hart Publishing/Bloomsbury. ISBN 9781509950003.