ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ ਕੇਸ

ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ.[1]

ਤਿੰਨ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ, ਐਨ ਐਸ ਪੀ ਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ. ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਆਮ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਨਐਸਪੀਓਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।[2]

ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ. ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।[3][4]

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਈਐਲ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 13,000 ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਸਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ 13,000 ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੰਕਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ| ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਐਸਐਫਆਈਓ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[5][6]

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ, ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।[7] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।[8]

30 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੇ.ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, 63 ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।[9] ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ I 63 ਚੰਦ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਮਨ[10]

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਈ.ਓ.ਡਬਲਿ.. ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅੱਗੇ, ਇਸਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ[11]

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਨਐਸਈਐਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ) ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।[12] ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਸੀਏ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਡ (ਐਮਸੀਐਕਸ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੀ ਭੈਣ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।[13]

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਸੀਐਕਸ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਐਨਐਸਈਐਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਐਨ ਐਸ ਈ ਈ ਐਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਾਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨਾਫੇਡ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ, ਐਫਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ‘ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।[1]

EOW ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਧੋ

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਈਯੂਡਬਲਯੂ (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। .[14] ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਈ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਜੈ ਬਹੁਖੰਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਯੂਡਬਲਯੂ, ਐਨਐਸਈਐਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਈ.ਯੂ.ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ:

  • ਅਮਿਤ ਮੁਖਰਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਵੀਪੀ, ਐਨਐਸੈਲ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ)
  • ਜੈ ਬਹੁਖੰਡੀ (ਐਨਐਸਈਲ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਏਵੀਪੀ)
  • ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ (ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ)
  • ਨੀਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ (ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਐਮਡੀ)
  • ਅਰੁਣਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)

ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, EW ਨੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਈ.ਯੂ.ਡਬਲਿਯੂ. ਨੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ| ਈਡੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।[15]

ਈਯੂਡਬਲਯੂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ (ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ), ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ (ਲੋਟਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ ਡੀ ਐਗਰੋ) ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਮਧਾਰੀ (ਨਾਮਧਾਰੀ ਫੂਡਜ਼) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ, ਈ.ਯੂ.ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਈਐਲ ਤੇ ਛੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  • ਕੈਲਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ)
  • ਨਾਰਾਇਣਮਨੇਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (ਐਨਸੀਐਸ ਸ਼ੂਗਰ)
  • ਬੀ ਵੀ ਐਚ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਜੁਗਨੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ)
  • ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ (ਵਿਮਲਾਦੇਵੀ ਐਗਰੋਟੇਕ)
  • ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਲ (ਵਿਮਲਾਦੇਵੀ ਐਗਰੋਟੇਕ)
  • ਘਨਟਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (ਸਪਿਨ-ਕੋਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ)
  • ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੂੜੂਗੁ (ਮੈਟਕੋਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੋਏਜ਼)

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਵਾਲਗੇਕਰ ਨੂੰ 7 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।[16] ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਈਯੂਡਬਲਯੂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਵਾਰ ਈਯੂਡਬਲਯੂ ਦਫਤਰ ਗਏ ਸਨ. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੇ ਈਯੂਡਬਲਯੂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।[17]

ਉਸਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ), ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, ਐਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ. ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ[18] ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਆਰ. ਭਾਵੇਕੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ: “ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ| ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ (ਸ਼ਾਹ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 04/2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ECIR ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ”

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੋਧੋ

ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਨਆਈਐਫ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਨੇ ਐਨਆਈਏਜੀ (ਐਨਐਸਈਐਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ. ਐਨਆਈਏਜੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ .ਿੱਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 63 ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।[19][20][21]

NSEL-FTIL ਈਮੇਲ ਡੇਟਾ / ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ ਖੇਡ ਹੈ ਸੋਧੋ

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ.-ਐਫ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ EW ਦੇ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਈਐਲ / ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦਾ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ EW ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮ ਨੂੰ ਐਨਐਸਈਐਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।[22][23]

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ / ਐਫਟੀਆਈਐਲ / ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਧੋ

ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। .[24]

ਸੀਬੀਆਈ ਐਕਸ਼ ਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿ Bureauਰੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਐਸਈਐਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਈਸੀ-ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਐਨ ਐਸ ਈ ਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। .[25] ਦਰਅਸਲ, ਐਨਐਸਪੀਓਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਐਨਐਸਪੀਓਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।[26]

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਫਐਮਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਧੋ

27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਐਸੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਡੇ and ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਐਫਐਮਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਇਸਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਐਨਐਸਈਐਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ|ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। .[27]

ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸੋਧੋ

ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਈਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫਐਮਸੀ ਨੇ ਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। .[28]

ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸੋਧੋ

ਐਫਆਈਯੂ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਈਐਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।[29]

ਦਲਾਲਾਂ / ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋਧੋ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਨੰਦਰਾਠੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਆਈਆਈਐਫਐਲ), ਜੀਓਫਿਨਕਾੱਟਰਡ, ਮੋਤੀਲੋਸਵਾਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ. ਐਸ.ਈ.ਐਲ. ਡਿਲਿਵਰੀ।[30]

ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇਵਾਈਸੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕਈ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਸਾਬ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ " ਫਿੱਟ ਅਤੇ "ੁਕਵੇਂ "ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ / ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਰੋਸਾ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ ਸੋਧ NSEL ਤੇ।[31]

“ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ fitੁਕਵਾਂ ਅਤੇ personੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਬੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, २०० of ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, "ਐਸਸੀਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. "ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ 'fitੁਕਵੇਂ ਅਤੇ'ੁਕਵੇਂ' ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।"

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੰਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।[32]

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.) ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਐਸਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈਯੂਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ. ਐਨਐਸਈਐਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਨਆਈਏਜੀ) - ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਨੇ EOW ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "NSEL ਨੂੰ 'ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਉਤਪਾਦ' ਵਜੋਂ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ”ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਮਾਨ. ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “… ਦਲਾਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। .. ਦਲਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ (ਸ੍ਰੀ ਜਿਗਨੇਸ਼) ਸ਼ਾਹ) ਮੂਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ।

21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਸੇਬੀ ਨੇ 300 ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[33][34]

ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੇਬੀ ਨੇ 5 ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ‘ਫਿਟ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਲਾਲਓਸਵਾਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ "ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "fitੁਕਵੇਂ ਅਤੇ "ੁਕਵੇਂ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ।[35][36][37]

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਓਫਿਨਕਮਰੇਟ ਅਤੇ ਅਨੰਦਰਾਠੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ‘fitੁਕਵੇਂ ਅਤੇ properੁਕਵੇਂ’ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[38]

ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸੋਧੋ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ, ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।[39][40][41][42] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਕੀਤਾ. ਈ.ਯੂ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਜਨੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ' ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ 'ਵੀ ਕਿਹਾ।[43]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਸਈਐਲ T ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਆਈ ਮਰਜ ਸੋਧੋ

21 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ 396 ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਏ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਨੇ ਇਸ ਅਭੇਦ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

12 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ, ਐਮਸੀਏ ਨੇ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਮਸੀਏ ਦੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ, 100% ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 90% ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਤੀਜਾ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਲ ਅਤੇ ਐਫ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਦਾ" ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੁਆਰਾ ਅਖੌਤੀ "ਪੇਰੈਂਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।[44][45]

ਐਨਐਸਈਐਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੋਧੋ

ਐਨਐਸਈਐਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਨਆਈਐਫ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਨੇ ਐਨਆਈਏਜੀ (ਐਨਐਸਈਐਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ. ਐਨਆਈਏਜੀ ਨੇ ign {ਕਦੋਂ | ਤਰੀਕ = ਨਵੰਬਰ 2019} J ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਈਡਬਲਯੂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ|[46]

ਐੱਫ ਟੀ ਆਈ ਐਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਐਮਸੀਏ ਦੀ ਚਾਲ ਸੋਧੋ

28 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ ਸੀ ਏ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰoਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[47]

SFIO ਪੜਤਾਲ ਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਟੀਆਈਓ (ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ) ਨੂੰ ਐਫਟੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 18 ਸਹਿਯੋਗੀ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਲ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਸੀਐਕਸ ਸੋਧੋ

ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ|ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮ ਸੀ ਐਕਸ 'ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।[48]

ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੋਧੋ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਟੀਆਈਐਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਐਨਐਸਈਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਐਸਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।[49]

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਧੋ

ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨ ਐਸ ਈ ਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ, ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।[50][51][52][53][54][55]

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 63 ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।[56]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. ↑ 1.0 1.1 "NSEL: Did Forward Markets Commission's action spook the market?".
  2. ↑ "Keep spot exchanges in the spotlight".
  3. ↑ "EOW attached defaulters' assets worth Rs5,000 crore: NSEL".
  4. ↑ "NSEL board Chairman Shankarlal Guru quits".
  5. ↑ "SFIO sends 6-page questionnaire to NSEL investors, intensifies probe against brokers".
  6. ↑ "NSEL investors get SFIO mail". Archived from the original on 2019-04-15. Retrieved 2020-02-17.
  7. ↑ "Affidavit - Mr. Anjani Sinha - 11.09.2013".
  8. ↑ "Statement to ED".
  9. ↑ "Bombay HC summons Chidambaram, two IAS officers in 63 Moons defamation case".
  10. ↑ "NSEL case: HC allows 63 Moons to sue PC, others".
  11. ↑ "Depositors' law not applicable to NSEL: Bombay High Court".
  12. ↑ "UPA committed to reversing neglect of agriculture sector: Manmohan".
  13. ↑ "NSEL Scam: All You Need To Know About It". Archived from the original on 2020-01-29. Retrieved 2020-02-17.
  14. ↑ Narayan, Khushboo; Shah, Ami; Laskar, Anirudh. "NSEL crisis: FTIL chief Jignesh Shah's home, offices raided". Livemint.com. Retrieved 2019-11-02.
  15. ↑ "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Archived from the original on 2019-04-15. Retrieved 2020-02-17. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  16. ↑ NSEL case: Law Finally Catches up with Jignesh Shah , Jignesh Shah's arrest
  17. ↑ "Curious case of repeated arrest and release of Jignesh Shah (or how Rs 5,600 cr lost without trace?)". Firstpost. 2016-11-01. Retrieved 2019-11-02.
  18. ↑ ED arrests Jignesh Shah , ED arrests Jignesh Shah for assisting defaulters in money laundering
  19. ↑ "PMLA appellate tribunal quashes attachment by ED of 63 Moons' Rs 1000 crore assets, but seeks indemnity from founder Jignesh Shah".
  20. ↑ "ED to release 63 Moons' assets against indemnity bond".
  21. ↑ "Tribunal asks ED to release assets of 63 Moons".
  22. ↑ Subramanian, N Sundaresha. "Mahindra defence arm to probe Rs 5,600-crore NSEL payment crisis | Business Standard News". Business-standard.com. Retrieved 2019-11-02.
  23. ↑ "Mumbai police investigating Ketan Shah's complaint about NSEL server - The Economic Times". Economictimes.indiatimes.com. 2016-08-31. Retrieved 2019-11-02.
  24. ↑ "Financial Tech promoter Jignesh Shah on NSEL payment crisis". Ndtv.com. 2013-08-05. Retrieved 2019-11-02.
  25. ↑ [http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-14/news/48222151_1_jignesh-shah-nsel-scam-ceo-anjani-sinha CBI books FIR in NSEL case}}
  26. ↑ "India's Icarus - India Legal". Indialegallive.com. 2015-09-01. Retrieved 2019-11-02.[permanent dead link]
  27. ↑ "NSEL: Did Forward Markets Commission's action spook the market?". Dnaindia.com. Retrieved 2019-11-02.
  28. ↑ Rukhaiyar, Ashish. "NSEL completes financial closure of e-series gold contracts". Livemint.com. Retrieved 2019-11-02.
  29. ↑ Subramanian, N Sundaresha. "Watchdog penalty on NSEL raises investors' hopes | Business Standard News". Business-standard.com. Retrieved 2019-11-02.
  30. ↑ "SEBI issues fresh showcause notice to brokers in NSEL case". The Hindu BusinessLine. 2018-01-27. Retrieved 2019-11-02.
  31. ↑ Upadhyay, Jayshree P. (2017-04-28). "NSEL case: Sebi serves five brokerages showcause notice for misselling products". Livemint.com. Retrieved 2019-11-02.
  32. ↑ Choudhary, Shrimi. "Sebi issues final show-cause notice in NSEL scam case to five big brokers | Business Standard News". Business-standard.com. Retrieved 2019-11-02.
  33. ↑ Sharma, Tarun (2018-12-21). "SEBI to send supplementary notice to 300 brokers in NSEL case". Moneycontrol.com. Retrieved 2019-11-02.
  34. ↑ "SEBI submits list of brokers involved in NSEL scam". The Hindu. 2018-12-10. Retrieved 2019-11-02.
  35. ↑ "NSEL Scam: SEBI declares MotilalOswal, IIFL 'not fit and proper' as commodity derivative brokers".
  36. ↑ "NSEL case: Commodity arms of MotilalOswal, IIFL not fit and proper, says Sebi".
  37. ↑ ਫਰਮਾ:Cite new
  38. ↑ "Two more commodities brokers 'not fit & proper'".
  39. ↑ "I didn't flee to London, groundwork ready for refund to genuine NSEL claimants: Jignesh Shah".
  40. ↑ "NSEL an 'employee fraud', could have been resolved within 6 weeks: Jignesh Shah".
  41. ↑ "NSEL an 'employee fraud', could be resolved in 6 weeks: Jignesh Shah".
  42. ↑ "NSEL an 'employee fraud', could have been resolved within 6 weeks: Jignesh Shah".
  43. ↑ "Affidavit - Mr. Anjani Sinha - 11.09.2013". Scribd.com. 2017-06-08. Retrieved 2019-11-02.
  44. ↑ "FTIL-NSEL merger: Bad in law and policy?". The Financial Express. Retrieved 2019-11-02.
  45. ↑ "Why the NSEL-FTIL merger may be a bad precedent". Blogs.economictimes.indiatimes.com. Retrieved 2019-11-02.
  46. ↑ "NIAG letter to Joint CP crime Mumbai Police". Archived from the original on 2016-04-15. Retrieved 2020-02-17. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  47. ↑ Mundra, Rama. "Rama Mundra: Imposing Section 397 on FTIL". Ramamundrablog.blogspot.in. Retrieved 2019-11-02.
  48. ↑ kashyap, nitish (2017-04-29). "Magistrate Court Accepts C-Summary Report That Rules Out Rs. 900-Cr MCX Fraud Alleged By PWC". Livelaw.in. Retrieved 2019-11-02.
  49. ↑ CBI files charge sheet in NSEL case on shell companies 'CBI finds evidence against 9 shell companies in NSEL scam'
  50. ↑ "Committed to rise like post-World War Japan: Jignesh Shah after winning asset attachment case".
  51. ↑ "NSEL Not A Financial Establishment Under MPID Act Rules Bombay HC, Lifts Attachment Of Properties".
  52. ↑ "NSEL case: 63 Moons properties cannot be attached under MPID Act, Bombay HC".
  53. ↑ not-be-attached-under-mpid-act-in-nsel-case-rules-bombay-hc/58000.html "63 moons Assets Cannot Be Attached under MPID Act in NSEL case, Rules Bombay HC". {{cite news}}: Check |url= value (help)[permanent dead link]
  54. ↑ "63 Moons gets relief from HC on assets' attachment".
  55. ↑ "63 Moons shares hit upper circuit after company wins MPID case in Bombay HC".
  56. ↑ "Supreme Court seeks response from 63 Moons on plea against Bombay HC order".
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਐਨ_ਐਸ_ਈ_ਐਲ_ਕੇਸ&oldid=672459" ਤੋਂ ਲਿਆ