ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ" (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਵੀ. ਗੁੱਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਰੈਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ₹ 50,000 ਤਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਲਈ ₹ 25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ 2: 1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1. ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ 2. ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਪ ਸੈਟ, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ)।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਸੋਧੋ- Debt bondage in India