ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ
ਨਬਾਰਡ English: NABARD ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈੰਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਡ ਅੱਪ ਪੂੰਜੀ 4000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3980 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ(RIDF)
ਸੋਧੋਆੈਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ,ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਨਵਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸਪੂੰਜੀ (Rural।nfrastructure Development Fund ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਇਹ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1995-96 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋਰਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ-7(2001-02) ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਤੇ ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ -12 (2006-07) ਵਿੱਚ 10000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲਿਆਂਕਣ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2006-07 ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ-11 (2005-06) ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅੰਬਰੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਨੈਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ UPNRM)
ਸੋਧੋਿੲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ " ਮਧੂ ਮਖੀ ਪਾਲਣ ", ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਖੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ
ਸੋਧੋਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ-5 ਵਿਚੌਂ 1999-2000 ਵਿੱਚ 3.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰ ਆਈ ਡੀ ਐਫ-7(2001-02) ਵਿਚੌਂ 2.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਦਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੌਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਬਾਰਡ ਤੌਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
2013-14 ਵਿੱਚ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।