ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission, NHRC) ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਅਧੀਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]

ਰਚਨਾਸੋਧੋ

  • ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  • ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ
  • ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
  • ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[2]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ