ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ACC) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (SSB) ਦੀ ਗੈਰ-ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ- ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। <ref name="Governance in India2">{{Cite book|title=Governance in India|last=Laxmikanth|first=M.|publisher=[[McGraw-Hill Education]]|year=2014|isbn=978-9339204785|edition=2nd|location=[[Noida]]|publication-date=25 August 2014|pages=3.16–3.17}}</ref> <ref name=":12">{{Cite web|url=http://www.rediff.com/news/2006/may/31spec.htm|title=What does the Cabinet Secretary do?|last=Iype|first=George|date=31 May 2006|website=[[Rediff.com]]|access-date=24 September 2017}}</ref> <ref name=":22">{{Cite web|url=http://dopt.gov.in/committeereports/current-system|title=The Current System|website=Department of Personnel and Training, [[Government of India]]|access-date=12 February 2018}}</ref> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹਵਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। <ref>{{Cite web|url=https://www.indiatoday.in/magazine/from-india-today-magazine/story/20170102-indian-army-chief-bipin-rawat-praveen-bakshi-modi-government-infantry-officer-830076-2016-12-22|title=New chief on the block|last=Unnithan|first=Sandeep|date=22 December 2016|website=[[India Today]]|publisher=[[Aroon Purie]]|issn=0254-8399|access-date=8 April 2018}}</ref> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ. [[ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ|ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ]] ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ [[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ]] ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ <ref>The Constitution of India, Article 75-6</ref> ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੁੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।