ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਹਵਾਲਾ ਜੋੜਿਆ |
No edit summary |
||
ਲਾਈਨ 2:
੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ੧੦੫ ਲੱਖ ਦੇਕੇ ਰਕਬਾ ਬਚਿਆ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ੫੨.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲ ੩੨.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ੨੨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਂਉਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ੧੬੨ ਤੇ ੨੪੬(੩) ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ੭੮-੮੦ਐਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।<ref name=":0">http://sikhsiyasat.net/wp-content/uploads/2016/03/Punjab-Water-Crisis.pdf ਕਿਤਾਬਚਾ_ਜਲ_ਬਿਨੁ_ਸਾਖ_ਕੁਮਲਾਵਤੀ</ref>ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।੧੯੬੬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ੭੮-੮੦ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮੁਨਾ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ।ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੰਹਦਾ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
==ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ==
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ੪ ਤੋਂ ੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ।ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਸਕੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ( ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੭੮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਸ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
==ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲਾ==
੧੯੭੬ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ੩.੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ , .੨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ , ੮ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ<ref>http://www.tribuneindia.com/2014/20140716/main7.htm</ref>।ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ , ਨਰਬਦਾ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ , ਨਰਬਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ , ਨਰਬਦਾ ਦੇ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
੧੯੭੮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮-੮੦ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਦੋਂ ੧੯੮੦ ਵਿੱਚ ਈਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ।੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ ੭੮-੮੦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਬਦਾ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।<ref name=":0" />
==ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ==
| |||