ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

==ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ==

ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜਿਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1983 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜ ਰੈਲੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜਿਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ,, ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.