ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
ਛੋ →top |
ਛੋ →top |
||
ਲਾਈਨ 34:
ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।[1]
।
2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 373 ਲੱਖ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ SC 70 ਲੱਖ ST ਤੇ 168 ਲੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।<ref>{{Cite web|url=https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/resources/fund_release/STATUS%20OF%20CENTRAL%20RELEASE%20UNDER%20NRLM%20DURING%202013-14.pdf|title=Status of Central Release under NRLM during 2013-14|access-date=7 January 2022}}</ref>▼
NRLM ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NRLM ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ NRLM ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://vikaspedia.in/social-welfare/rural-poverty-alleviation-1/schemes/aajeevika|title=vikaspedia Domains|website=vikaspedia.in|access-date=2022-01-07}}</ref>
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ IDA/ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ,
▲2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 373 ਲੱਖ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ SC 70 ਲੱਖ ST ਤੇ 168 ਲੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ
==== ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( NRLP )<ref>{{Cite web|url=https://aajeevika.gov.in/en/content/nrlp|title=NRLP}}</ref> ====
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 13 ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92% ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਨੂੰ '
=== ਨਤੀਜੇ ===
| |||