ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਇਨਕਲਾਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1916 ਅਤੇ 1918 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਚੰਪਾਰਨ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਪਰ 'ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਲਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਪਾਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਸੋਧੋ
ਨੀਲ 1750 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।[1] ਜਦੋਂ 1900 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੀਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1910 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੀਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ/ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ।[2]
ਇੱਕ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਸਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀਜੀ ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਚੰਪਾਰਨ 10 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।[3][4] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਨੁਗੜ੍ਹ ਨਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [5] ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਮਡ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਟੇਂਡੰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ - ਡਰ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣਾ। ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਾਂਧੀਜੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ, ਧੁਲਾਈ, ਝਾੜੂ-ਬੁਹਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਚੰਪਾਰਨ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੇ। ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ।
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ Farin, Hunt (1 January 1999). The India-China opium trade in the nineteenth century (1 ed.). North Carolina: Jefferson.
- ↑ Farooqi, Amar (1 December 2016). Opium city: the making of early Victorian Bombay. Mumbai: Three essays. Retrieved 30 October 2018.
- ↑ aicc. "SATYAGRAHA MOVEMENT OF MAHATMA GANDHI". aicc. Archived from the original on 2006-12-06. Retrieved 2006-12-08.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ aicc. "SATYAGRAHA MOVEMENT". aicc. Archived from the original on 2008-06-25. Retrieved 2008-07-08.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Brown, Judith Margaret (1972). Gandhi's Rise to Power, Indian Politics 1915-1922: Indian Politics 1915-1922. New Delhi: Cambridge University Press Archive. pp. 384. ISBN 978-0-521-09873-1.