ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।[1]

ਮੰਤਵਸੋਧੋ

ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜੋ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂਸੋਧੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Noronha, Fredrick; Malcolm, Jeremy; Consumers International (2010). Access to knowledge : a guide for everyone (2nd ed ed.). Kuala Lumpur, Malaysia: Consumers International. ISBN 978-0-9566117-4-1. OCLC 678501824.