ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 348 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ[1] ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।[2]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ