ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ
ਗੋਰਲਾ ਰੋਹਿਣੀ (ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955) ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਰੰਭ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸੋਧੋਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।[1] ਉਸਨੇ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।[2]
ਕਰੀਅਰ
ਸੋਧੋਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ
ਸੋਧੋਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਕਾ ਰਾਘਵ ਰਾਓ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।[3] ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।[4] ਉਸਨੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।[4] ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਜਰਨਲਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ[2][4] 1994 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।[4] ਉਸਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।[5]
ਜੱਜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੋਧੋਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ[1] ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਿਣੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।[3]
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid parameter in <ref> tag ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ, ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੈ।[6] ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ।[3] ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ।
ਪੋਸਟ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਸੋਧੋਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੋਧੋਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[3][7] ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।[8][9]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ 1.0 1.1 "THE HON'BLE MS. JUSTICE G. ROHINI : : APHC". hc.tap.nic.in. Retrieved 2020-07-08.
- ↑ 2.0 2.1 "The Hon'ble Ms. Justice G. Rohini". National Informatics Centre. Andhra Pradesh High Court. Archived from the original on 17 March 2015. Retrieved 11 March 2014.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 Khanna, Priyanka Mittal,Pretika (2017-10-03). "Justice G. Rohini, chief of OBC sub-categorization panel, is no stranger to quota issue". Livemint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-07-08.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 "Delhi HC set to get first woman Chief Justice". The Indian Express. 24 February 2014. Retrieved 11 March 2014.
- ↑ "Delhi: G Rohini sworn in as High Court's first woman Chief Justice". NDTV.com. Retrieved 2020-07-08.
- ↑ "Delhi gets its first woman Chief Justice". The Hindu. 22 April 2014. Retrieved 23 April 2014.
- ↑ "Commission for Sub-Categorisation of OBCs". pib.gov.in. Retrieved 2020-07-08.
- ↑ Mathew, Liz; Roy, Esha (7 July 2022). "Sub-categorisation of OBCs: Govt extends term again without panel asking for it". Indian Express. Retrieved 8 July 2022.
- ↑ "Cabinet nod to extension of Justice Rohini commission examining sub-categorisation within OBCs". DNA India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2020-01-22. Retrieved 2020-07-08.