ਜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ
ਜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ (ਜਨਮ 23 ਜੂਨ 1953) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। [1]
ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸੋਧੋਚਾਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਸਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਲੀਪਟਨਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਲਕਸ਼ਮਨਾਰਾਇਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲੋਓਲਾ ਕਾਲਜ ਸਾਇੰਸ (ਫਿਜਿਕਸ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। [2]
ਕੈਰੀਅਰ
ਸੋਧੋਚਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। [3]
ਉਘੇ ਫੈਸਲੇ
ਸੋਧੋਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੋਧੋਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਨਟਨ ਫ਼ਲੀ ਨਰੀਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ "ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।". ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਏ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ.[4][5][6][7][8] ਚੇਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨਰੀਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ "ਓਪਨ-ਐਂਡਿਡ, ਅਣਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ" ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਪਸੰਦ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[9][10] ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੇਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨਰੀਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। [11]
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Meet Jasti Chelameswar, only judge who ruled in favour of government's NJAC - The Economic Times". The Economic Times. Retrieved 2015-11-03.
- ↑ "Supreme Court of India - CJI & Sitting Judges". www.supremecourtofindia.nic.in. Retrieved 2016-11-20.
- ↑ "Hon'ble Mr. Justice Jasti Chelameswar". Archived from the original on 25 ਦਸੰਬਰ 2016. Retrieved 20 December 2016.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "Section 66A: India court strikes down 'Facebook' arrest law". BBC. 24 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "India supreme court strikes down internet censorship law". The Guardian. 24 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "A blow for free speech". The Hoot. 25 March 2015. Archived from the original on 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017. Retrieved 19 December 2016.
{{cite news}}: Check date values in:|archive-date=(help) - ↑ "Supreme Court upholds free speech on internet, scraps 'unconstitutional' Section 66A of IT Act". Hindustan Times. 25 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "SC strikes down 'draconian' Section 66A". The Hindu. 24 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "The judgment that silenced Section 66A". The Hindu. 26 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "Our Politicians Loved Section 66(A)". NDTV. 24 March 2015. Retrieved 19 December 2016.
- ↑ "Stats from 2014 reveal horror of scrapped section 66A of IT Act". Hindustan Times. 20 August 2015. Retrieved 19 December 2016.