ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ, 1947 'ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਵਰਾਦਾਚਾਰੀਅਰ ਸਨ।

ਸੱਤਵਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ[1] ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਥੁਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਇ (ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਥਿਤ ਰਾਏ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਸੀ ਮੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23.55 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ 16%, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24% ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 63% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੋਜ, ਸਗੋਂ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "About us". Pay Commission. Archived from the original on 15 ਅਗਸਤ 2014. Retrieved 17 September 2014.  Check date values in: |archive-date= (help)