ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ[1]। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।[2] ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
  • An Act to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditiousdisposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto.
ਹਵਾਲਾAct No. 19 of 2010
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ
ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ5 ਮਈ 2010
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ2 ਜੂਨ 2010
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ31 ਜੁਲਾਈ 2009
ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ24 ਨਵੰਬਰ 2009

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "National Green Tribunal Website". Archived from the original on 2013-08-30. Retrieved 2015-05-11. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  2. "Ministry of Environment and Forest Website". Archived from the original on 2015-04-19. Retrieved 2015-05-11. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)