ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ[1]। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।[2] ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 | |
---|---|
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
ਹਵਾਲਾ | Act No. 19 of 2010 |
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ |
ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ | 5 ਮਈ 2010 |
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 2 ਜੂਨ 2010 |
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ | |
ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ | 31 ਜੁਲਾਈ 2009 |
ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ | 24 ਨਵੰਬਰ 2009 |
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "National Green Tribunal Website". Archived from the original on 2013-08-30. Retrieved 2015-05-11.
{{cite web}}
: Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help) - ↑ "Ministry of Environment and Forest Website". Archived from the original on 2015-04-19. Retrieved 2015-05-11.
{{cite web}}
: Unknown parameter|dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)