ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਮ ਤੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ (English: Non-proliferation Treaty), ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।[1]
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ |
---|
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾ਼ਲੇ ਤਸਦੀਕਕਾਰ ਦੇਸ਼
ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਕਾਰ
ਵਾਪਸ ਲਈ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ)
ਨਾ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ (ਤਾਈਵਾਨ)
|
ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਦੇਸ਼
ਹੋਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਜਾਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ)
| |
ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ | 1 ਜੁਲਾਈ 1968 |
---|
ਟਿਕਾਣਾ | ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ |
---|
ਲਾਗੂ | 5 ਮਾਰਚ 1970 |
---|
ਸ਼ਰਤ | ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਇੱਕਜੁਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕਜੁਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ |
---|
ਹਿੱਸੇਦਾਰ | 190 (ਨਿਰਪੱਖ: ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ |
---|
ਅਮਾਨਤੀਆ | ਅਮਰੀਕੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰਾਂ |
---|
ਬੋਲੀਆਂ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ |
---|