ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਮ ਤੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ (English: Non-proliferation Treaty), ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।[1]

ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ
{{{image_alt}}}
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ1 ਜੁਲਾਈ 1968
ਟਿਕਾਣਾਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ
ਲਾਗੂ5 ਮਾਰਚ 1970
ਸ਼ਰਤਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਇੱਕਜੁਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕਜੁਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ
ਹਿੱਸੇਦਾਰ190 (ਨਿਰਪੱਖ: ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ
ਅਮਾਨਤੀਆਅਮਰੀਕੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਬੋਲੀਆਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "UNODA - Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)". un.org.

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਸੋਧੋ