ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਆਮ ਤੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Non-proliferation Treaty), ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।[1]

ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤਾ
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ
{{{image_alt}}}
ਪਰਮਾਣੂ ਨਾ-ਪਲਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

     ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾ਼ਲੇ ਤਸਦੀਕਕਾਰ ਦੇਸ਼      ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਕਾਰ      ਵਾਪਸ ਲਈ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ)      ਨਾ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ (ਤਾਈਵਾਨ)

     ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਦੇਸ਼      ਹੋਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਜਾਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ      ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ)

ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ1 ਜੁਲਾਈ 1968
ਟਿਕਾਣਾਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ
ਲਾਗੂ5 ਮਾਰਚ 1970
ਸ਼ਰਤਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਇੱਕਜੁਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕਜੁਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ
ਹਿੱਸੇਦਾਰ190 (ਨਿਰਪੱਖ: ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ
ਅਮਾਨਤੀਆਅਮਰੀਕੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਬੋਲੀਆਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ