ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟ
ਸੈਨੇਟ, (ਉਰਦੂ: سینیٹ) ਜਾਂ ਆਇਵਾਨ-ਏ-ਬਾਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਉਰਦੂ: ایوانِ بالا پاکستان) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1973 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਟ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁੱਛੇਦ 59 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਟ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
Senate of Pakistan سینیٹ ایوانِ بالا پاکستان | |
|---|---|
 | |
| ਕਿਸਮ | |
| ਕਿਸਮ | |
ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੀਮਾ | None |
| ਇਤਿਹਾਸ | |
ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ | ਮਾਰਚ 5, 2015 |
| ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ | |
| ਬਣਤਰ | |
| ਸੀਟਾਂ | 104 ਫਰਮਾ:PakSen |
 | |
ਸਿਆਸੀ ਦਲ |
|
| ਚੋਣਾਂ | |
| Single Transferable Vote | |
ਆਖਰੀ ਚੋਣ | 5 March 2015 |
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣ | 5 March 2018 |
| ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ | |
| Senate Secretariat Parliament Building Islamabad, Pakistan | |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | |
| www | |
ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਣ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਨੇਟਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ
ਸੋਧੋਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਵ-ਸਵਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1949 ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ (ਕਰਾਰਦਾਦ - ਏ - ਮਕਾਸਦ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵ-ਗੰਢਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਈ 1955 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ 29 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1956 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1936 ਬਤੌਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਸੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਈਃ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹੇ 1962 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਅਕਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਮਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 1970 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।