ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ
ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਨਾ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ 148 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।[1] ਇਸ ਪੇੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਵਿਚਾਰਕਕਕਾਰ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੋਧੋਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
| ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ | 30 |
| ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ | 15 |
| ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ | 8 |
| ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ | 18 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਰਾਰ | 20 |
| ਆਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ | 7 |
| ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ | 30 |
| ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਉਧ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ | 20 |
| ਕੁੱਲ | 148 |
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ।
ਹਵਾਲੇ
ਸੋਧੋ- ↑ "Original text of the Poona pact". ambedkar.org. Dr. Ambedkar and his people. Retrieved 29 November 2017.