ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਣ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ' ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 41 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਿਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।[1] ref name=CrPC/>
ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਸੋਧੋ
ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਜਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੋਧੋ
ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: [2]
- ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਲੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ
- ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੋਧੋ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸੋਧੋ
ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ
- ↑ AIR 1980 SC 1632
- ↑ "Know your Law: Anticipatory bail". Archived from the original on 8 ਦਸੰਬਰ 2013. Retrieved 26 November 2013.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help)